भोपाल दिनांक 24/03/2025( (दयाराम कुशवाहा भोपाल,)) पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंगलवार को श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए बजट के अनुदान मांगों पर विधानसभा में वक्तव्य दिया। मंत्री श्री पटेल ने अनुदान मांग की चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण और ग्राम पंचायतों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने श्रम मंत्रालय में असंगठित मजदूरों के लिए किए गए कार्यों की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप जनधन खाते खोलना एवं हितग्राहियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) स्कीम के माध्यम से राशि स्थानांतरित करने का सबसे ज्यादा लाभ गरीबों और मजदूरों को हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना कल में गरीबों के खातों में सीधे सीधे राशि ट्रांसफर करना इस योजना के लाभ का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद क्रियान्वित अधिकतर योजनाएं गली गरीब कल्याण पर केंद्रित हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से देश के ग्रामों की तस्वीर बदली है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत तीसरे चरण का सर्वे कार्य प्रारंभ है। उन्होंने जल जीवन मिशन की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल तक पहुंच 13% से बढ़कर वर्तमान में 73% तक हो गई है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेई का संस्मरण करते हुए कहा कि श्री वाजपेई ने कहा था कि हमें सदन की कार्रवाइयों को सुनना चाहिए और देश के विकास के लिए चिंतन में भाग लेना चाहिए।
मंत्री श्री पटेल ने जानकारी दी की मुख्यमंत्री जल कल्याण संबल योजना के तहत हम बैकलॉग प्रकरणों का निराकरण शीघ्र से शीघ्र कर रहे हैं। आगामी 6 माह में सभी पात्र लाभार्थियों को संबल योजना का लाभ प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने संबल योजना में बजट में राशि बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हम श्रमिकों के लिए लगातार बेहतर काम कर रहे हैं। श्रमोदय आवासीय विद्यालयों के माध्यम से श्रमिकों के बच्चे अच्छी और बेहतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश की नवोदय आईटीआई जो कि भोपाल में संचालित है वहां के छात्र-छात्राओं का 100% प्लेसमेंट इस वर्ष हुआ है। उन्होंने कहा कि आईटीआई की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम 25 छात्रों में से 18 छात्र छात्राएं समोदय आईटीआई में अध्यनरत थे यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम विभाग के तहत आवंटित बजट का उपयोग श्रमिकों के कल्याण के लिए किया जाएगा।
मंत्री श्री पटेल ने कहा कि पंचायती राज संस्था को सशक्त बनाने के लिए हमने जिला पंचायत अध्यक्षों, जिला पंचायत सीईओ, महानगर क्षेत्र के आसपास के जनपद पंचायत अध्यक्ष और जनपद पंचायत सीईओ के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया था। उन्होंने जानकारी दी कि मनरेगा योजना में मजदूरी दर केंद्र सरकार द्वारा तय की जाती है। उन्होंने कहा कि हमें योजनाओं के 100% सैचुरेशन के लिए कार्य करना चाहिए। ग्राम पंचायत विभाग में लंबित 8 लाख कार्यों में से 5.5 लाख कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सुदूर सड़क योजना में लगातार कार्य किया जा रहा है। गांव के बाद अब मजरे टोलो को भी सड़क से जोड़ा जाएगा।
श्री पटेल ने किसान कल्याण से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए कहा कि इंदौर संभाग में लगभग 7,000 करोड़ रुपये का मुआवजा एक ही दिन में वितरित किया गया, जिससे किसानों को राहत मिली और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायता मिली। मंत्री श्री पटेल ने बजट संबंधी आंकड़ों को साझा करते हुए बताया कि ग्रामीण विकास को सरकार ने प्राथमिकता देते हुए 2024-25 में ग्रामीण विकास बजट 18,746.12 करोड़ रुपये रखा था, जिसे 2025-26 में बढ़ाकर 19,050.34 करोड़ रुपये कर दिया गया। इससे पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे एवं विकास कार्यों को गति मिलेगी।
श्री पटेल ने विकास योजनाओं और सरकारी नीतियों के बारे में बात करते हुए कहा कि 2025-26 के बजट में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आवंटित राशि 800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,150 करोड़ रुपये की गई। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं को बढ़ाने में सहायक होगी।
इसके अलावा, विभिन्न योजनाओं के तहत पंचायतों को हस्तांतरित 9,800 ग्राम पंचायतों के बिलों के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत 16वां वित्त आवंटन प्रस्तावित किया गया है। इससे पंचायतों को वित्तीय मजबूती मिलेगी और वे स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित कर सकेंगी।
मंत्री श्री पटेल ने कहा कि अति पिछड़ी जनजाति समूहों के लिए संचालित प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत देश का सबसे पहला आवासीय मकान शिवपुरी जिले में बनकर तैयार हुआ था। अब तक इस योजना के अंतर्गत 46000 से अधिक मकान पूर्ण किया जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 22 जिलों में पीएम जनमन योजना संचालित है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक पंचायत में ई पंचायत युक्त अटल सेवा सदन बनाए जाएं। साथ ही प्रत्येक पंचायत में एक सामुदायिक भवन और स्वच्छता परिसर भी बनाने की योजना है। उन्होंने कहा कि हमने ग्राम पंचायत भवन और क्लस्टर पंचायत भवन की डिजाइन में भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन किया है। 30 वर्ष से पुराने जर्जर पंचायत भवनों की डिस्मेंटल की कार्रवाई करने के लिए पंचायत स्तर पर 3 सदस्य समिति का गठन किया गया है। इन जर्जर भवनों के स्थान पर नवीन भवन बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ग्राम सचिव की मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान पूर्व में 3 वर्ष तक था जिसे हमने बढ़कर 7 वर्ष किया है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत में ग्रे वॉटर ट्रीटमेंट के लिए भी कार्य योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण के अंतर्गत सामान्य 500 से अधिक जनसंख्या, जनजातीय क्षेत्रों में 250 से अधिक जनसंख्या और नक्सली या अति पिछड़ी जनजातीय 100 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तीसरे चरण का सर्वे कार्य भी जारी है।
