राहत शाखा के सभी मामलों में समय सीमा के भीतर शासन स्तर तक रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें राजस्व अधिकारी: कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा
लोक सेवा गारंटी के प्रकरण समय-सीमा में निपटाएं, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
राजस्व कार्यों में लाएं तेजी, वित्तीय वर्ष से पहले पूरे करें वसूली लक्ष्य
कलेक्टर की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक संपन्न
नर्मदापुरम/18,जुलाई,2026/ कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट के रेवा सभा कक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न राजस्व प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए तथा विभिन्न प्रकरणों के निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित की। कलेक्टर श्री मिश्रा ने निर्देश दिए कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कोई भी प्रकरण लंबित न रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय-सीमा के बाद भी प्रकरण लंबित पाए जाने पर संबंधित एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की जवाबदेही तय करते हुए जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा तथा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को नियमित रूप से न्यायालय संचालन के निर्देश दिए तथा एसडीएम को इसकी सतत समीक्षा करने को कहा। उन्होंने निर्देशित किया कि तहसील स्तर पर सीमांकन के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए तथा जनसुनवाई में प्राप्त सीमांकन संबंधी आवेदनों का भी समयबद्ध निराकरण कर संबंधित आवेदकों को सूचना देना सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने भू-अर्जन से जुड़े सभी प्रकरणों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वन व्यवस्थापन, वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तन तथा विस्थापित ग्रामों के अधिकार अभिलेखों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा के लिए सभी एसडीएम वन विभाग एवं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के साथ वैकल्पिक सप्ताह (अल्टरनेट वीक) में संयुक्त बैठक आयोजित करें, ताकि इन प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाई जा सके।
स्वामित्व योजना के तहत सभी तहसीलों में आरओआर एवं द्वितीय प्रशासन से संबंधित लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित करते हुए कलेक्टर ने अपर कलेक्टर को नियमित समीक्षा के निर्देश दिए। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ई-केवाईसी एवं एनपीसीआई से जुड़े प्रकरणों में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं होने पर संबंधित तहसीलदारों को एक हजार रुपये रेडक्रॉस सोसायटी में जुर्माने के रूप में जमा कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री मिश्रा ने राजस्व वसूली कार्यों में तेजी लाने पर जोर देते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जाएं। उन्होंने सभी एसडीएम को अपने-अपने अनुविभाग में राजस्व वसूली की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।
राहत संबंधी प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि राहत संबंधी प्रत्येक प्रकरण की रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर शासन स्तर तक भेजी जाए तथा सीएमएचओ द्वारा परीक्षण रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने सख्त रूप से निर्देशित करते हुए कहा कि राहत प्रकरणों में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। बैठक में कलेक्टर ने सभी एसडीएम को अपने-अपने अनुविभाग में लैंड बैंक तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही खेल विभाग द्वारा प्रस्तावित इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए उपयुक्त राजस्व भूमि का चिन्हांकन कर खेल विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
कलेक्टर ने जिले में प्रोजेक्ट दामिनी के अंतर्गत ग्रामीण एवं विकासखंड स्तर पर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने तथा नागरिकों को दामिनी ऐप के उपयोग एवं संचालन का प्रशिक्षण देने के भी निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री राजेश शुक्ला सहित जिले के समस्त एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
