*🌈💫आवक जावक शाखा में दिया ग्यापन व आन लाइन शिकायत करने का दिया सुझाव*

नर्मदापुरम।भा.म.सं से संबध्द न.पा.कर्म.मजदूर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष महेश वर्मा ने बताया हैं कि पुरानी पेंशन (ओपीएस) कर्मचारियों व उनके परिवार के हित में पुन: सी सी एस नियम 1972 के पालन में लागू की जावे। इस आशय से कलेक्टर  के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन मुख्य मंत्री को ज्ञापन देकर निवेदन किया है। कि मध्य प्रदेश शासन केन्द्र शासन तक पुरानी पेंशन स्कीम बहाली को लेकर उचित कार्यवाही करे एनपीएस में जो कर्मचारी पन्द्रह से बीस वर्ष तक सेवाये देने के पश्चात सेवानिवृत्त हो रहे है ।उन्हें दो से ढाई हजार तक पेंशन का भुगतान मिल रहा है ।कर्मचारी के साथ साथ उसके परिवार का जीवन यापन भी आर्थिक संकट की चपेट में आ गया है।जो अति गंभीर व सोचनीय विषय है। अनेको दल को मिलाकर केन्द्र में जो अटल जी की सरकार में एनपीएस पेंशन स्कीम का जो बिल संसद में पास हुआ था किसे मालूम था कि भविष्य में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद यह अभिशाप बन जायेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट), हाईकोर्ट के द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमितीकरण का दिया जावे। व विनियमित को छानबीन समिति, रोस्टर, जिस पद पर कर्मचारी वर्षो से सेवाये दे रहे हैं। नवीन पद स्रृजन या रिक्त पदो पर नियमितीकरण का लाभ दिया जावे ।जैसे दिशा निर्देश दिये गये हैं।साप्ताहिक अवकाश, छमता से अधिक कार्य, एनपीएस के खाते व जमा को लेकर कर्मचारियों के हित संरक्षण में चौबीस कंडिकाओं का  शिकायत वाद पत्र नगरपालिका व संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन की आवक जावक शाखा में औधोगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 के पालन में दिया है। सहायक श्रमायुक्त से उक्त शिकायत वाद पत्र पर की गई चर्चा के दौरान बताया गया। कि यह शिकायत आन लाइन देने पर स्वीकार होगी तो कर्मचारियों के हित संरक्षण में कार्यालय सहायक श्रमायुक्त संभाग नर्मदापुरम को आन लाइन शिकायत दी गई है।मजदूर संघ केन्द्र शासन, मध्य प्रदेश शासन व जिला प्रशासन व श्रमायुक्त नगरीय प्रशासन संयुक्त संचालक, नगर पालिका सीएमओ साहब से अपेक्षा करता है। कि पुरानी पेंशन बहाली एंव चौबीस सूत्रीय मांग पत्र का निराकरण कर्मचारियों के हित संरक्षण किया जावे ।