कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ, जल गंगा संवर्धन महोत्सव में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान
भोपाल 25/11/2025 (दयाराम कुशवाहा )
भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भारतीय शासन व्यवस्था की आत्मा सदैव स्थानीय स्वशासन रही है। हमारे यहां प्रशासन गांव से शुरू होकर राष्ट्र तक पहुंचता है। यही कारण है कि भारतीय चिंतन में गांव को स्वराज और आत्मनिर्भरता की सबसे पहली इकाई माना गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आत्मनिर्भर भारत और सुशासन का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था, तब स्पष्ट किया था कि “भारत की शक्ति उसके गांवों और पंचायतों की सामूहिक ताकत में है।”
डॉ. यादव कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित ‘आत्मनिर्भर पंचायत–समृद्ध मध्यप्रदेश’ विषयक राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला विकसित भारत@2047 की दिशा में एक निर्णायक कदम है और गर्व की बात है कि पंचायतों को प्रशासनिक, वित्तीय और सामुदायिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की यह यात्रा पंचायत प्रतिनिधियों के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है।
सरपंचों को 25 लाख रुपये तक खर्च करने का अधिकार—“यह सिर्फ शुरुआत है”
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत संस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
उन्होंने बताया—
जिला पंचायत और जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष विद्यालय शिक्षा समितियों के अध्यक्ष तो होते हैं, लेकिन उनके निरीक्षण और सुझावों को दर्ज नहीं किया जाता था।
अब यह सुझाव लिपिबद्ध होंगे और शासन उन पर कार्रवाई करेगा।
सरपंचों को पंचायत गतिविधियों के लिए 25 लाख रुपये तक खर्च करने का अधिकार दिया गया है।
यह पहल आगे और बढ़ाई जाएगी।
जल गंगा संवर्धन अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना—वॉटरशेड विकास 2.0 के अंतर्गत वॉटरशेड महोत्सव का शुभारंभ किया।
उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले जिलों, अधिकारियों, कर्मचारियों व सहयोगी संस्थाओं को सम्मानित किया।
समग्र रूप से श्रेष्ठ जिलों में खंडवा प्रथम, रायसेन द्वितीय और बालाघाट तृतीय स्थान पर रहे।
खेत तालाब निर्माण श्रेणी में अनूपपुर और बालाघाट सम्मानित हुए।
जनपद स्तर पर पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर) ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
रोजगार गारंटी परिषद, राजीव गांधी जलग्रहण मिशन, मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और नॉलेज पार्टनर (प्रदान व TRI) को भी सम्मानित किया गया।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया। कार्यशाला में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, विशेषज्ञ और अधिकारी शामिल हुए। यह कार्यशाला 26 नवंबर तक चलेगी।
“पंचायतों को निवेश और निवास की बेहतर व्यवस्था हेतु मास्टर प्लान बनाना चाहिए”
मुख्यमंत्री ने कहा—
राज्य सरकार ने पंचायतों को पीने के पानी की व्यवस्था संभालने का अधिकार दिया है। अब पंचायतें विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़ें और निवेश व निवास की बेहतर व्यवस्थाओं के लिए मास्टर प्लान तैयार करें।
विदिशा जिले से इसकी शुरुआत हुई है। इसके साथ ही—
3 से 5 HP तक के सोलर पंप पर 90% अनुदान दिया जा रहा है।
किसानों को बिजली के लिए आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
‘बगिया मां के नाम’ कार्यक्रम को ग्राम पंचायत स्तर पर गति देने की जरूरत है।
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“आप नई विधानसभा तक पहुंचें”—मुख्यमंत्री की पंचायत प्रतिनिधियों से अपील
डॉ. यादव ने कहा कि इस सभागार में विधानसभा सत्र आयोजित होते थे।
“हमारी इच्छा है कि आप सभी पंचायत प्रतिनिधि नई विधानसभा तक पहुंचें।
प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी पंचायतें भी पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनें।”
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायतों के समग्र विकास के हर कदम पर आपके साथ है।
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“स्वस्थ, स्वच्छ और नशामुक्त गांव भी आत्मनिर्भरता की पहचान”—मंत्री पटेल
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा—
पंचायत प्रतिनिधियों और जिला-जनपद अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय अत्यंत आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने दिसंबर 2026 तक प्रदेश की हर पंचायत में श्मशान घाट और सभी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था का संकल्प लिया है।
पाँचवें वित्त की राशि को बढ़ाकर 6 हजार करोड़ किया गया है।
PM जनमन और PM आवास में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है।
उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर पंचायत सिर्फ आर्थिक सम्पन्नता तक सीमित नहीं है।
स्वच्छता, नशामुक्ति, विवाद रहित गांव और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ सामूहिक इच्छाशक्ति—यह भी आदर्श पंचायत की पहचान है।
