ई-विकास प्रणाली के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए
कृषि उत्पादक आयुक्त की अध्यक्षता में हुआ समिति का गठन
नर्मदापुरम/01,अगस्त,2026/ राज्य शासन द्वारा ई-विकास (वितरण एवं कृषि उर्वरक आपूर्ति समाधान) प्रणाली के संबंध में विभिन्न किसान संगठनों से सुझाव प्राप्त करने तथा ई-विकास प्रणाली के क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाए जाने के उद्देश्य से कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। समिति अध्ययन कर एक सप्ताह में अपनी अनशंसाएं देगी।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार समिति में प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल, आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, कलेक्टर, जिला नर्मदापुरम, कलेक्टर, जिला हरदा सदस्य होंगे। उप सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सदस्य-सचिव को नामित किया गया है।
समिति द्वारा ई-विकास प्रणाली के क्रियान्वयन की समीक्षा का व्यवहारिक एवं तकनीकी कठिनाइयों (यदि कोई हो) का परीक्षण करना, ई-विकास प्रणाली के संबंध में विभिन्न किसान संगठनों एवं कृषक प्रतिनिधियों से जिला नर्मदापुरम एवं जिला हरदा के भ्रमण के दौरान सुझाव प्राप्त करना,ई-विकास प्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के लिए अन्य आवश्यक उपायों (यदि कोई हो) की अनुशंसा करना, उर्वरक वितरण व्यवस्था को अधिक वैज्ञानिक, पारदर्शी एवं संतुलित बनाने के लिए अनुशंसाएं प्रस्तुत करने के साथ ही आवश्यकतानुसार विषय विशेषज्ञों एवं अन्य अधिकारियों को आमंत्रित कर उनसे विचार-विमर्श कर अनुशंसाए प्राप्त करने का कार्य करेगी।
