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शहर का पट्टे लीज नवीकरण में आखिर क्यो हो रही देरी ? करोड़ो का राजस्व की हानि सरकार को ,प्रतिलिपि Dr Mohan Yadav , मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन एवं प्रदेश अध्यक्ष Hemant Khandelwal भाजपा मध्यप्रदेश को भी प्रेषित की गई है।

 नज़ूल पट्टों के नवीनीकरण में आ रही परेशानी को जिलाधीश गंभीरता से लेकर नागरिकों की समस्याओं के निराकरण एवं प्रक्रिया को सरल बनाएं - डॉ Akhilesh Khandelwal



नर्मदापुरम। नगर में नज़ूल भूमि के पट्टों के नवीनीकरण में नागरिकों को हो रही परेशानियों को लेकर भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं प्रदेश कार्यसमिति सदस्य डॉ. अखिलेश खण्डेलवाल ने Collector Narmadapuram को पत्र लिखकर प्रशासनिक हस्तक्षेप की मांग की है।

डॉ. खण्डेलवाल ने पत्र में उल्लेख किया है कि विगत वर्ष से नज़ूल भूमि के पट्टों के नवीनीकरण की प्रक्रिया में नागरिकों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। संबंधित अधिकारियों के रवैये के कारण आम नागरिकों के पट्टों का नवीनीकरण समय पर नहीं हो पा रहा है, जिससे लोगों में परेशानी एवं असंतोष व्याप्त है।
उन्होंने कहा कि स्थिति यह है कि अनेक नागरिक अपने पट्टों के नवीनीकरण के लिए ठेके तक दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। इससे नागरिकों का समय और धन दोनों व्यर्थ हो रहे हैं। जनहित से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रशासन को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है।
डॉ. खण्डेलवाल ने जिलाधीश से अपेक्षा की है कि नज़ूल पट्टों के नवीनीकरण में आ रही बाधाओं का परीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए जाएं तथा नागरिकों को राहत दिलाने के लिए प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाया जाए।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जिला प्रशासन आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र उचित समाधान सुनिश्चित करेगा।
उक्त पत्र की प्रतिलिपि Dr Mohan Yadav , मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन एवं प्रदेश अध्यक्ष Hemant Khandelwal भाजपा मध्यप्रदेश को भी प्रेषित की गई है।
शहर का पट्टे लीज नवीकरण में आखिर क्यो हो रही देरी ? करोड़ो का राजस्व की हानि सरकार को रही है भाजपा की सरकार घर घर गाॅव गाॅव पहुच कैम्प लगाकर रजिस्ट्री कर रही है पटटे नामांतरण के कार्य कर रही है। वही नर्मदापुरम में शहर के लोग जो वार्ड भाजपा के गड कहलाते है वे ही वर्षो से वार्ड में निवास कर रहे है और उनके ही पट्ठे लीज रिन्यू नही हो पा रही है। लोगो का कहना है कि डिप्टी कलेक्टर सहाब अपनी हट धर्मी और लोगो के लिए परेशानी का पर्याय बन गय है आखिर पीढी दर पीढी निवास करने वालो को रिन्यू लीज करने मंे जिला प्रशासन को क्या तकलीफ हो रही है। शासन का करोड़ो राजस्व का हानि हो रही है। देखना है कि कलेक्टर महोदय इस और कितना ध्यान देते है या फिर खेला होगा। ऐसा नही कि सबकी लीज रिन्यू नही होुई होगा जिन जिन ने भेट चढा दी उनकी लीज रिन्यू हो गई है आखिर मंहगाई में व्यक्ति क्या क्या करे।? जनप्रतिनिधियो के सामने लीज रिन्यू कही चुनावी मुद्दा ना बन जाये। कही भाजपा सरकार को इसका खमियाजा ना भुगतना पड़े ? आगे जिला प्रशासन और भाजपा के जनप्रतिनिधि लीज रिन्यू होगी या खेला चलता रहेगा ?
शासन और आम जनता पर असर
  • राजस्व की हानि: समय पर लीज रेंट, प्रीमियम और फ्री-होल्ड कन्वर्जन शुल्क जमा न होने से नगर पालिका और राज्य के खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
  • बैंक लोन और संपत्ति बिक्री में बाधा: नवीनीकरण आदेश न होने के कारण पट्टाधारकों को संपत्ति बेचने, नामांतरण कराने या उस पर बैंक से लोन लेने में भारी कठिनाई हो रही है।
  • जब्ती का खतरा: नियमों के अनुसार, यदि निर्धारित अवधि के बाद भी लीज का नवीनीकरण नहीं होता है, तो कब्जा अनाधिकृत माना जा सकता है और शासन को भूमि वापस लेने (Re-entry) का अधिकार मिल जाता है। [1, 2, 3]

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